Hi all,
Please find below the view of my friend... Mr. Yogesh Kulkarni.... on RBI Policy in a leading Marathi daily, Maharashtra Times...
Thanks Yogesh...
योगेश कुलकर्णी, मुंबई
डॉ. रघुराम राजन यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाची सूत्रे स्वीकारल्यावर शुक्रवारी मॉनेटरी पॉलिसीचा पहिला आढावा घेतला. अमेरिकेच्या 'फेड'ची बैठकही त्याआधी नुकतीच झाली होती. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे धोरण आणि राजन यांनी भूमिका जाणून घेण्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. त्याचे तज्ज्ञांनी केलेले विश्लेषण.
अमेरिकन फेड बँकेने बाजारातील पैसा काढून न घेता जागतिक अर्थव्यवस्थेला सुखद धक्का दिला. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने मॉनिटरी पॉलिसीचा आढावा घेताना व्याजदरात वाढ करून अनपेक्षित धक्का दिला.
डॉ. रघुराम राजन आत्तापर्यंत महागाईच्या दराला नियंत्रित करणाऱ्या धोरणाचे पुरस्कर्ते राहिले आहेत. त्यांचे हे विचार मॉनिटरी पॉलिसीतून अधिक स्पष्ट झाले. मात्र, इतक्या लवकर महागाईविरोधी कडक पावले उचलली जातील, याची कल्पना नव्हती.
सन २००८ च्या मंदीतून अजूनही अमेरिका आणि अन्य युरोपीय देश बाहेर आलेले नाहीत. पण, अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने बाजारातील पैसा काढून घेण्याचे सूतोवाच २२ मे रोजी करून संभ्रम निर्माण केला. फेडच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सावध पवित्रा घेत, अमेरिकन सेंट्रल बँकेने पैसा काढून घेण्याच्या निर्णयाबाबत चाल-ढकल केली. भारतसह सर्वच अर्थव्यवस्थांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. परंतु, फेड आज ना उद्या पैसा काढून घेईल, हे नक्की. भारतीय बाजारावर किंवा अर्थव्यवस्थेवर याचे फारसे चांगले परिणाम होणार नाहीत.
रिझर्व्ह बँकेच्या भूमिकेवर फेडच्या धोरणाचा प्रभाव दिसून येतो. अर्थव्यवस्थेला पूरक अशी धोरणे जाहीर करून राजन यांनी आश्वासक कारकिर्दीला सुरुवात तर केली आहे, पण ती किती विश्वासार्ह आहे, ते येत्या काळात स्पष्ट होईल.
रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात वाढ केली म्हणून बँका व्याजदर वाढवतील का, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. व्याजदरात वाढ वा घट करणे, हे बँका कुठल्या दराने बाजारातून वा रिझर्व्ह बँकेकडून पैसा उचलतात आणि बँकांकडून कर्जे घ्यायला किती मागणी आहे, यावर ठरते. सध्या पैशाची आवक कमी असली तरी बँकांकडून कर्जे घ्यावे, अशी मानसिकता कमी प्रमाणात आहेत. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी बचत व ठेवींवरचे दर वाढवले तर कर्जावरील दरही वाढतील. तसे पाहता पावता टक्का दरवाढ किरकोळ आहे, पण सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता बँका या वाढीचा कसा अर्थ लावतील, हे कळायला वेळ लागेल.
रिझर्व्ह बँकेचे धोरण आश्वासक यासाठी आहे की, एमएसएफ, सीआरआर डेली लिमिटमध्ये घट केल्याने बँकांकडे पैशांचा पुरवठा राहील आणि त्यांना कर्जावरील व्याजदर वाढवावे लागणार नाही. पैशाची, कर्जाची एकूणच मागणी कमी असल्याने बँकांवरती फारसा दबाव येणार नाही, अशी रिझर्व्ह बँकेची भूमिका आहे.
घसरत चाललेला आर्थिक विकास दर, वाढती महागाई यामध्ये रिझर्व्ह बँकेने वाढती महागाई कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून व्याजदरात वाढ केली, जेणे करून पैशाचा अवास्तव पुरवठा कमी होईल. मात्र, या व्याजदरवाढीचा परिणाम महागाईचा दर कमी होण्यास झाला तर चांगलेच आहे. परंतु, व्याजदरवाढीची कास धरून बँकांनी व्याजदर वाढवले तर त्यांचा फटका 'ईएमआय'धारकांना बसेलच. महागाईचा दर व विकासदर यामध्ये समतोल साधणे, अत्यंत कठीण आहे. रिझर्व्ह बँक व सरकार यांनी या बाबतीत एकत्र काम करणे गरजेचे आहे.
रिझर्व्ह बँकेला महागाई रोखण्यात आतापर्यंत पूर्णतः किंवा विश्वसनीय यश फार वेळा मिळाले नाही. मात्र, महागाई रोखण्याच्या प्रयत्नात व्याजदर वाढवणे, ही नित्याची बाब झाली. महागाई कमी झाली, पण व्याजदरही वाढले तर त्याचा काहीच फायदा होत नागी. महागाई व जीडीपी संलग्न असतात. एका दरवाढीचा वा घटण्याचा दुसऱ्यावर परिणाम होत असतो.
महागाई नियंत्रणाबरोबरच, जीडीपी दर कसा वाढेल, याची दखल घेणे स्वागतार्ह आहे. मात्र, सद्यस्थिती तेवढी विश्वसनीय नाही. जीडीपी ४.७ टक्के, औद्योगिक विकासदर २ टक्के, महागाईचा दर ६ टक्के हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सध्याचे चित्र गुंतवणुकीसाठी नक्कीच विश्वसनीय नाही.
रिझर्व्ह बँकेचा दृष्टिकोन योग्य असला तरी बँकांची आणि सरकारी धोरणांची त्यांना कितपत साथ मिळेल, यावर मॉनेटरी पॉलिसीची विश्वासार्हता ठरते. बँकांनी व्याजदरात वाढ न करता महागाई कमी होण्याची वाट पाहिली तर रिझर्व्ह बँकेच्या मॉनेटरी पॉलिसीची विश्वासार्हता टिकेल. त्यामुळे या पॉलिसीचा निष्कर्ष इतक्यातच लावता येणार नाही. शेअर बाजाराने लगेचच प्रतिक्रिया दिली असली तरी अर्थव्यवस्था नेहमीच संयमाने प्रतिक्रिया देते. तूर्तास, व्याजदर वाढवणे किंवा स्थिर ठेवणे हे त्या त्या बँकेचा पैशाचा पुरवठा व मागणी यावर अवलंबून असेल.
(लेखक डीएचएफएल समूहामध्ये कॉर्पोरेट स्ट्रॅटेजी ग्रूपमध्ये आहेत व लेखातील मते वैयक्तिक आहेत)
Regards
Hrishi
Please find below the view of my friend... Mr. Yogesh Kulkarni.... on RBI Policy in a leading Marathi daily, Maharashtra Times...
Thanks Yogesh...
योगेश कुलकर्णी, मुंबई
डॉ. रघुराम राजन यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाची सूत्रे स्वीकारल्यावर शुक्रवारी मॉनेटरी पॉलिसीचा पहिला आढावा घेतला. अमेरिकेच्या 'फेड'ची बैठकही त्याआधी नुकतीच झाली होती. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे धोरण आणि राजन यांनी भूमिका जाणून घेण्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. त्याचे तज्ज्ञांनी केलेले विश्लेषण.
अमेरिकन फेड बँकेने बाजारातील पैसा काढून न घेता जागतिक अर्थव्यवस्थेला सुखद धक्का दिला. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने मॉनिटरी पॉलिसीचा आढावा घेताना व्याजदरात वाढ करून अनपेक्षित धक्का दिला.
डॉ. रघुराम राजन आत्तापर्यंत महागाईच्या दराला नियंत्रित करणाऱ्या धोरणाचे पुरस्कर्ते राहिले आहेत. त्यांचे हे विचार मॉनिटरी पॉलिसीतून अधिक स्पष्ट झाले. मात्र, इतक्या लवकर महागाईविरोधी कडक पावले उचलली जातील, याची कल्पना नव्हती.
सन २००८ च्या मंदीतून अजूनही अमेरिका आणि अन्य युरोपीय देश बाहेर आलेले नाहीत. पण, अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने बाजारातील पैसा काढून घेण्याचे सूतोवाच २२ मे रोजी करून संभ्रम निर्माण केला. फेडच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सावध पवित्रा घेत, अमेरिकन सेंट्रल बँकेने पैसा काढून घेण्याच्या निर्णयाबाबत चाल-ढकल केली. भारतसह सर्वच अर्थव्यवस्थांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. परंतु, फेड आज ना उद्या पैसा काढून घेईल, हे नक्की. भारतीय बाजारावर किंवा अर्थव्यवस्थेवर याचे फारसे चांगले परिणाम होणार नाहीत.
रिझर्व्ह बँकेच्या भूमिकेवर फेडच्या धोरणाचा प्रभाव दिसून येतो. अर्थव्यवस्थेला पूरक अशी धोरणे जाहीर करून राजन यांनी आश्वासक कारकिर्दीला सुरुवात तर केली आहे, पण ती किती विश्वासार्ह आहे, ते येत्या काळात स्पष्ट होईल.
रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात वाढ केली म्हणून बँका व्याजदर वाढवतील का, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. व्याजदरात वाढ वा घट करणे, हे बँका कुठल्या दराने बाजारातून वा रिझर्व्ह बँकेकडून पैसा उचलतात आणि बँकांकडून कर्जे घ्यायला किती मागणी आहे, यावर ठरते. सध्या पैशाची आवक कमी असली तरी बँकांकडून कर्जे घ्यावे, अशी मानसिकता कमी प्रमाणात आहेत. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी बचत व ठेवींवरचे दर वाढवले तर कर्जावरील दरही वाढतील. तसे पाहता पावता टक्का दरवाढ किरकोळ आहे, पण सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता बँका या वाढीचा कसा अर्थ लावतील, हे कळायला वेळ लागेल.
रिझर्व्ह बँकेचे धोरण आश्वासक यासाठी आहे की, एमएसएफ, सीआरआर डेली लिमिटमध्ये घट केल्याने बँकांकडे पैशांचा पुरवठा राहील आणि त्यांना कर्जावरील व्याजदर वाढवावे लागणार नाही. पैशाची, कर्जाची एकूणच मागणी कमी असल्याने बँकांवरती फारसा दबाव येणार नाही, अशी रिझर्व्ह बँकेची भूमिका आहे.
घसरत चाललेला आर्थिक विकास दर, वाढती महागाई यामध्ये रिझर्व्ह बँकेने वाढती महागाई कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून व्याजदरात वाढ केली, जेणे करून पैशाचा अवास्तव पुरवठा कमी होईल. मात्र, या व्याजदरवाढीचा परिणाम महागाईचा दर कमी होण्यास झाला तर चांगलेच आहे. परंतु, व्याजदरवाढीची कास धरून बँकांनी व्याजदर वाढवले तर त्यांचा फटका 'ईएमआय'धारकांना बसेलच. महागाईचा दर व विकासदर यामध्ये समतोल साधणे, अत्यंत कठीण आहे. रिझर्व्ह बँक व सरकार यांनी या बाबतीत एकत्र काम करणे गरजेचे आहे.
रिझर्व्ह बँकेला महागाई रोखण्यात आतापर्यंत पूर्णतः किंवा विश्वसनीय यश फार वेळा मिळाले नाही. मात्र, महागाई रोखण्याच्या प्रयत्नात व्याजदर वाढवणे, ही नित्याची बाब झाली. महागाई कमी झाली, पण व्याजदरही वाढले तर त्याचा काहीच फायदा होत नागी. महागाई व जीडीपी संलग्न असतात. एका दरवाढीचा वा घटण्याचा दुसऱ्यावर परिणाम होत असतो.
महागाई नियंत्रणाबरोबरच, जीडीपी दर कसा वाढेल, याची दखल घेणे स्वागतार्ह आहे. मात्र, सद्यस्थिती तेवढी विश्वसनीय नाही. जीडीपी ४.७ टक्के, औद्योगिक विकासदर २ टक्के, महागाईचा दर ६ टक्के हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सध्याचे चित्र गुंतवणुकीसाठी नक्कीच विश्वसनीय नाही.
रिझर्व्ह बँकेचा दृष्टिकोन योग्य असला तरी बँकांची आणि सरकारी धोरणांची त्यांना कितपत साथ मिळेल, यावर मॉनेटरी पॉलिसीची विश्वासार्हता ठरते. बँकांनी व्याजदरात वाढ न करता महागाई कमी होण्याची वाट पाहिली तर रिझर्व्ह बँकेच्या मॉनेटरी पॉलिसीची विश्वासार्हता टिकेल. त्यामुळे या पॉलिसीचा निष्कर्ष इतक्यातच लावता येणार नाही. शेअर बाजाराने लगेचच प्रतिक्रिया दिली असली तरी अर्थव्यवस्था नेहमीच संयमाने प्रतिक्रिया देते. तूर्तास, व्याजदर वाढवणे किंवा स्थिर ठेवणे हे त्या त्या बँकेचा पैशाचा पुरवठा व मागणी यावर अवलंबून असेल.
(लेखक डीएचएफएल समूहामध्ये कॉर्पोरेट स्ट्रॅटेजी ग्रूपमध्ये आहेत व लेखातील मते वैयक्तिक आहेत)
Regards
Hrishi
No comments:
Post a Comment